
EWS वर्ग को स्थानीय निकाय एवं पंचायत राज चुनाव में 10% आरक्षण का लाभ दिलाने की मांग को लेकर आज होटल रेडिएंट स्काई, स्टेशन रोड, कुचामन सिटी में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की गई।EWS संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि संविधान के 103वें संशोधन के तहत केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण दिया है, लेकिन राजस्थान में पंचायती राज एवं नगर निकाय चुनावों में अभी तक EWS आरक्षण लागू नहीं किया गया है। इसके कारण EWS वर्ग के युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है।

समिति की प्रमुख मांगें:
- राजस्थान में आगामी पंचायत-निकाय चुनाव में EWS को 10% आरक्षण तत्काल लागू किया जाए।
- EWS प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए एवं पटवारी-तहसील स्तर पर हो रही परेशानियों को दूर किया जाए।
- राज्य की भर्तियों में EWS के रिक्त पदों को विशेष अभियान चलाकर भरा जाए।

समिति ने घोषणा की कि इन मांगों को लेकर 23-24 मई 2026 को सालासर में दो दिवसीय “राजपूत राजनैतिक पुनरुत्थान शिविर” आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेशभर के 34 विधानसभा क्षेत्र से EWS समाज के प्रबुद्धजन भाग लेंगे। शिविर के संयोजक इंजीनियर महावीर सिंह शेखावत होंगे।

प्रेस वार्ता में शामिल ठा वीरेन्द्र सिंह मिठड़ी ,भगवान सिंह रसाल, श्रवण सिंह कांकरिया, दलपत सिंह गच्छीपुरा,श्रीपाल सिंह रसाल, एडवोकेट दिनेश सिंह बरवाली, गिरधारी सिंह लीचाना,राजेन्द्र सिंह प्रेमपुरा,महेश कर्णपाल सिंह बरनेल, नरेन्द्र सिंह रूपरा, भँवर सिंह बरवाली, शक्ति सिंह चिराना, सहित बड़ी संख्या में EWS समाज के युवा एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। समिति ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द मांगें नहीं मानी तो पूरे प्रदेश में चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा।
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